ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026' 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ...

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions… pic.twitter.com/cDNiufndYt

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 13, 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 2026 (2026)' 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।