ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6.50 ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 141.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 7,841 ਕਿਊਸਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 3,108 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

BBMB ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।