ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ : ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ; ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਵਿਵਾਦ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 09:41 AM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 09:45 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਵਿਵਾਦ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਜੇਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ।
ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।