- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਨਾ ਬਜਟ ਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ; ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਧੋਖਾ'
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅੱਜ (1 ਜੁਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ 'ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 03:08 PM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 03:34 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅੱਜ (1 ਜੁਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ 'ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ :-
ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਾਲ 2026 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1.51 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 37% ਯਾਨੀ 55.87 ਲੱਖ SC ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 95.13 ਲੱਖ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ₹21,472 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ₹16,104 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ₹1,500 ਕਰੋੜ
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ₹500 ਕਰੋੜ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਫੰਡ ਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:- "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਡਰਾਮਾ, ਨਾਟਕ, ਚੁਟਕਲੇ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 'ਗ੍ਰਹਿ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ "ਗ੍ਰਹਿ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ" ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ,
ਡਰਾਮਾ, ਨਾਟਕ, ਚੁਟਕਲੇ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਹਨ।… pic.twitter.com/tn1UVNk7cM
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 1, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1.22 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2,000 ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ₹24,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਜੇ ਅਤੇ ਪਰ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
BJP ਦੇ 'ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ' 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 'ਆਪ'
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ :-
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ₹1,500 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ 80 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਲੱਖ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।