
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।