ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: CMO 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।