Zee5 ਤੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ PIL ਵਾਪਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ 'ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਹੈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।"

ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।