
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਏ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੈਮਰੇ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਈਅਰਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਕਾਰਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਜਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।