- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ; ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 04:31 PM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 04:32 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NET) ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ-ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 3, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 19, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ 73 ਅੰਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 3, 2023 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 73 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ 30 ਅੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 35 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੀਐੱਚਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਤੀਜਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।