- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
PGI 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਂਟੀਨ-ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 03:06 PM (IST)
Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 03:07 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ, ਨਕਲੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਾਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਕਲੀ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਕਜ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।