ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ-2024 ’ਚ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।