DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ SLP

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐਲੱਪੀ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐੱਸਐਲੱਪੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਡੀਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ ਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਰਾਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ/ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।