ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 5 ਹੋਰ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸੰਧੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਊਝੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਤਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।