ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਘਿਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ, ਲਾਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਖਟਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ (Privilege Motion) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।