ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘੁਟਾਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ RK ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (RK ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਚੈਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 79.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੀਐਸਸੀਐਲ)/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਆਈਐੱਫਓਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।