ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਦਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਦਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ?'

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।