- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਬਿਤ, ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ।
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।