5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

240 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸੇ ਜਾਂ ਲਗਪਗ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ

ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਡਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ

ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੈਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ

ਆਨਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀਐੱਫ, ਈਐੱਸਆਈ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਿੱਪ, ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਧਾਰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਕੈਡਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।