22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰਕਲਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ (IBC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ (ਆਈਬੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਲ ਤਰਜੀਹੀ, ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।