- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ) ਦੀਆਂ 95 ਬੱਸਾਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।