- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (ਈ₹) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
---
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਮਿਲੇਗਾ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।