ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸੁਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜਾ ਮੈੀਡਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਵੇਗਾ।

-------------

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।