ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਫ਼ੌਜ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।