- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-44 ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-44 ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।