ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।