ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।