LADC 'ਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ: CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲਏਡੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ’ਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।