ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 22 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 22 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਥਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਥਗਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

24 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ : ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ : ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।