ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਮੈਪਿੰਗ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ, 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ 2002-03 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲ 2002-03 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਐਂਟਾਈਟਲਡ’ (Entitled) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਲਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਫਾਰਮ-6 ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ।

ਸਿੱਧੂ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।