ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ: ਰੀਹੈਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਟਕਿਆ; CHB ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ (ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਹੈਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਫਏਆਰ) ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਡੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐਚਬੀ) ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਅਰਨਡ ਇਨਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਰੀਹੈਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।