- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 2019 ਵਿਚ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਡੀਬੀਐੱਸ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਭੱਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਪੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਸਨਾਤ ਕੁਮਾਰ ਖਨਾਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 2019 ਵਿਚ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਡੀਬੀਐੱਸ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਭੱਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਪੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੋਮਨਾਥ ਖਨਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਲੈਪਟਾਪ, ਪੰਜ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਕ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।