- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ National Investigation Agency ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਦੇਪ ਖਤਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ National Investigation Agency ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
NIA ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ Rajbir Singh Fauji ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ NIA ਨੇ ਉਸਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਗੁਰਜੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
NIA ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ Shehzad Bhatti ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।