ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ NHRC ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ, ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਕਾਨੂੰਨ) ਬ੍ਰਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 810/19/0/2026 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।

NHRC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਛੇਦ 51-ਏ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 29(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਮਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2017 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2026 ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਡੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 15-3/2017-Sch.1/CDN ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ CBSE ਦੇ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ Acad.-53/2026 ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਆਯੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।