- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NHRC ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 01:18 PM (IST)
Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 01:22 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਆਟੋ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੀਲ ਸੋਧਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਆਈਆਰਟੀ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।