ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ NGT ਸਖ਼ਤ , ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੌਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 171 ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਸਵਾਂ ਨਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ, ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੋਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੌਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 171 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ 25 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 72 ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 60 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਾਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।