ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, 5 ਸਾਲ ਤਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗੀ NOC; ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, 15 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ, 24 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 12:46 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 12:53 PM (IST)
ਬਲਵਾਨ ਕਰਿਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ-2022 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, 15 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ, 24 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 55ਏ ਤਹਿਤ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ: ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ: ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ: ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲੈਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ: ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।