ਪੰਜਾਬ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ: ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਆਰਕਸ਼ਣ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ2, ਸੈਕਟਰ-60 ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਣਿਤ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਇਕਨੌਮਿਕਸ), ਕਾਮਰਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ (ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੇਵਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ (ਅਮੈਂਡਡ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।