ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, NHAI ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। NHAI ਰਾਜ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ NHAI ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ—ਤਿੰਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਦੀਆਂ, ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਚੋਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਦ ਕੱਢਣ) ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ NHAI ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।