ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ, 16 ਸਾਲਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ’ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ’ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹੜ ’ਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਲਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ੍ਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 16 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਅੱਲ੍ਹੜ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹੜ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿ੍ਰਤਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।