ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 90% ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
MP Manish Tiwari ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 01:06 PM (IST)
ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (GPA) ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਸਹਿ-ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। GPA ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ GPA ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ GPA ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।
25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਦਾ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 'ਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।