ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਕੀ 25% ਹਿੱਸਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 09:23 AM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 09:26 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਗੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 11 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 39 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।