ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਮਾਲਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 232.2 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ 177 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨੇ।

4 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1972 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।