ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 39 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 17,720 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।