ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: 950 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ, 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 950 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ 2,36,851 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,659 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 950 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

4162 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 4,162 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,035 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ 293 ਮਾਮਲੇ

ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 192, 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 177 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 134 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 48, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 177 ਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 159 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।