ਫ਼ਰਜ਼ੀ GST ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ,ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ₹9.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ ₹9.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਮਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ₹9.66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।