ਗਮਾਡਾ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਤੈਅ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ 2025-26 ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ 441 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ

ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਅਲਫ਼ਾ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ 341 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 441 ਪਲਾਟ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 169 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2018-19 ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸਨ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ 32,500, 2022-23 ਵਿੱਚ 39 ਹਜ਼ਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ 42,900, 2024-25 ਵਿੱਚ 51,500 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।