ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27, 54 ਅਤੇ 59 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡੰਡ ਵਿਧਾਨ (IPC) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਪਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।" ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।