LIC ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ’ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 26.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ 26.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਧੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਮਹਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਨੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ ਦੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਬੋ ਚਾਰੋਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, 1.60 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ ਲੰਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਸ਼ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 26.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।