CM ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇੇਜੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, 5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਏ ਇਹ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।