ਪਰਲਜ਼ ਘਪਲੇ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੀਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਸੀਐੱਲ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 15,582 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ 455 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 26,324 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ 27,030 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਐੱਮਐੱਸ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਵ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ (ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਤੇ ਪੀਜੀਐੱਫ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 68,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਪਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਮ ਲੋਢਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਈਡੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।